
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।



मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जमुई और बांका की खनिज संपदा बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने की मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
किसानों के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी
किसानों को राहत देने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है। इससे खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
सौर ऊर्जा से रोशन होंगे जलापूर्ति केंद्र और पंचायत भवन
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पंचायत सरकार भवनों में 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना में निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन शामिल होंगे।
IIT रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ की परियोजना
राजधानी पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। 305 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इससे बिहार में शोध, तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की DPR के लिए 66.58 करोड़ मंजूर
राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना से राज्य के कई जिलों के बीच आवागमन और संपर्क व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।
दरभंगा में खुलेगा सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है। इससे दरभंगा सहित आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
IT विभाग में 124 स्थायी पदों का होगा सृजन
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित 124 स्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में पेश करने की स्वीकृति दी है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को बिहार में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

