नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ह्ययुगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस परियोजना के लिए 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी गई। यह संग्रहालय भारत की सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता को प्रदर्शित करेगा। इसे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों के मौजूदा स्वरूप का संरक्षण करते हुए विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत इन इमारतों को एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में नया रूप दिया जाएगा।युगे युगीन भारत संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक संग्रहालय तकनीक, इमर्सिव अनुभव और दर्शकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं तैयार की जाएंगी। सरकार के अनुसार, इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले एरिया वाला संग्रहालय बनाने की योजना है। संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत यात्रा को अलग-अलग विषयों पर आधारित गैलरी, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें भारत की ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक परंपराओं और मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना में गैलरी निर्माण, संग्रह के भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं, दर्शकों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं, आधुनिक तकनीक, इमर्सिव अनुभव, लैंडस्केपिंग और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।2027 में खुलेगी पहली गैलरी : इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण विषय पर आधारित पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खोलने की उम्मीद है। इसके बाद मॉड्यूलर तरीके से अन्य गैलरी भी विकसित की जाएंगी। संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अरक) के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से करीब 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। इन वस्तुओं की सामग्री और संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है। अन्य प्रस्तावित गैलरी में वास्तुकला और शहरों का स्वरूप, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा व्यापार और विचारों के माध्यम से भारत के वैश्विक जुड़ाव जैसे विषय शामिल हैं।2023 में प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा : युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को की थी। सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों के पुन: उपयोग की योजना तैयार की गई। इसका उद्देश्य इन इमारतों की स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें एक नया सार्वजनिक सांस्कृतिक स्वरूप देना है।इस परियोजना के प्रस्ताव का सार्वजनिक निवेश बोर्ड (ढकइ) ने 27 जुलाई 2026 को मूल्यांकन किया था। संस्कृति मंत्रालय ने बोर्ड की सिफारिशों पर सहमति जताई है।एक करोड़ दर्शकों को संभालने की होगी क्षमता : सरकार के अनुसार, संग्रहालय के निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे शिल्पकारों, कारीगरों, शोधकतार्ओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और अन्य रचनात्मक पेशेवरों को काम मिलने की संभावना है। इसके अलावा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के तहत घरेलू निर्माताओं और तकनीक प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए वेंडर विकास से जुड़ी पहल की जाएंगी, जिससे भारतीय कारीगरों और निमार्ताओं को विश्वस्तरीय संग्रहालय सामग्री और उत्पाद तैयार करने के अवसर मिलेंगे।संग्रहालय में टिकट बिक्री, खानपान सुविधाओं, आयोजनों, स्थल किराये, डिजिटल अनुभवों, गाइडेड टूर और रिटेल आउटलेट के माध्यम से नियमित राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है। इसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यहां सालाना एक करोड़ दर्शकों की आवाजाही संभाली जा सके।यह संग्रहालय देशभर के आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों और घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक सार्वजनिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान के रूप में काम करेगा।
