लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था। लेकिन आज अर्थ शक्ति बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले दंगे व आतंक को लोगों ने देखा। आठ वर्ष पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था। आज वही प्रदेश अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी विकास का ब्रेकर माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आप सभी जानते हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, यह किसी से छिपा नहीं है। यही प्रदेश है, जहां किसान आत्महत्या करता था। युवाओें के सामने पहचान का संकट था। इसी प्रदेश में दंगा व अराजकता था। इन्हें प्रदेश ने झेला था। प्रदेश और तंत्र वही है, केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है, इसको महसूस किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया, उसकी वजह से जो प्रदेश बीमारू था, आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रत्येक सेक्टर में प्रदेश देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा। हमारे पास प्रकृति की ओर से प्रचुर मात्रा में अवसर था, हम इसको आगे बढ़ सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए, कृषि विकास दर 13.5 फीसदी से अधिक हुई, इससे प्रदेश के जीडीपी में 28 फीसद की बढोत्तरी हुई, इसकी शुरुआत हमारी पहली कैबिनेट ने किया था। 36 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की गई।
उन्होंने कहा कि 2017 से 2023 तक हमने ढाई गुना ज्यादा गेहूं की खरीदारी की। 43 हजार 424 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार धान की खरीदारी के लिए 88 हजार 746 करोड़ डीबीटी के माध्यम से दिया गया। सरकार ने 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाने का कार्य किया गया।
योगी ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख 50 हजार से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार कर रही है, साथ ही सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख 5 हजार पशुपालकों को 1 लाख 63 हजार गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। जिसके लिए सरकार 1500 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह कर रही है।
इस मौके पर उन्होंने सरकार के आठ वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की ‘सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति’ पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की।
