नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तमाम सुरक्षा खतरों और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बावजूद अपने देश लौटने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी, जेल या जान जाने का खतरा भी उन्हें अपनी मातृभूमि लौटने से नहीं रोक सकता। वह अपने लोगों से दूर रहने के बजाय बांग्लादेश की धरती पर ही अंतिम सांस लेना पसंद करेंगी।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक ऑडियो इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि डर ने कभी भी उन्हें सही काम करने से नहीं रोका। उन्होंने 1981 में सैन्य शासन के दौरान बांग्लादेश लौटने और 2007 में सैन्य समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के समय स्वदेश वापसी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पहले भी गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसले नहीं बदले।
हसीना ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने इन सभी संभावनाओं पर विचार किया है, लेकिन अब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। उनके मुताबिक, उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश की जनता के साथ बिताया है और मुश्किल समय में भी अपने लोगों के साथ खड़ी रहना चाहती हैं।
‘बांग्लादेश बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है’
बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि आम नागरिक भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई परिवारों को अपना घर और रोजगार तक गंवाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में वह अपने लोगों से दूर नहीं रह सकतीं।
उन्होंने कहा, “अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की धरती पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।”
2024 के आंदोलन में मौतों के आरोपों को किया खारिज
इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने 2024 में बांग्लादेश में हुए आंदोलन के दौरान लोगों की मौतों से जुड़े आरोपों पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने निर्दोष नागरिकों की हत्या का आदेश देने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। हसीना ने दावा किया कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था।
उन्होंने बताया कि 18 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को आयोग का विस्तार कर उसे तीन सदस्यीय कर दिया गया, ताकि आंदोलन के दौरान हुई प्रत्येक घटना की विस्तृत जांच हो सके।
मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लगाए आरोप
शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभालने के बाद उनके द्वारा गठित न्यायिक जांच को रोक दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंदोलन में शामिल लोगों को राजनीतिक प्रतिरोध के नाम पर कानूनी संरक्षण दिया गया, जबकि उनके और अवामी लीग के हजारों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए।
हसीना ने सवाल उठाया कि यदि अंतरिम सरकार वास्तव में आंदोलन के दौरान हुई मौतों का सच सामने लाना चाहती थी, तो पहले से गठित न्यायिक जांच आयोग को क्यों रोक दिया गया? उन्होंने कहा कि वह निर्दोष लोगों की मौतों को दुखद मानती हैं और चाहती थीं कि प्रत्येक घटना की सच्चाई सामने आए।
