
रांची: नाबालिग बच्चे की कस्टडी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बच्चे की कस्टडी वापस पाने के लिए पिता को हर मामले में पहले सक्षम अदालत से कानूनी अभिभावक घोषित कराना अनिवार्य नहीं है। यदि पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और बच्चा पहले उसकी देखरेख में रह रहा था, तो वह गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 25 के तहत कस्टडी के लिए याचिका दाखिल कर सकता है।



जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिता की कस्टडी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
मामला एक डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच नाबालिग बेटे की कस्टडी से जुड़ा है। दोनों की शादी 10 दिसंबर 2017 को जमशेदपुर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। 19 जून 2020 को चंडीगढ़ में उनके बेटे का जन्म हुआ। अगस्त 2022 तक बच्चा अपने पिता के साथ चंडीगढ़ में रह रहा था।
इसी दौरान 3 अगस्त 2022 को पत्नी बच्चे को चंडीगढ़ में छोड़कर जमशेदपुर आ गईं। बाद में उन्होंने बिष्टुपुर थाने में पति और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस के निर्देश पर 20 अगस्त 2022 को बच्चे को जमशेदपुर में मां के सुपुर्द कर दिया गया। तब से बच्चा मां के साथ रह रहा है।
बेटे की कस्टडी वापस पाने के लिए पिता ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 25 के तहत याचिका दाखिल की। हालांकि, 13 मार्च 2024 को फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि पिता को पहले अधिनियम की धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
पिता की ओर से क्या दी गई दलील?
अपीलकर्ता पिता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय कुमार साह और पीया भाटिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और उसे कस्टडी मांगने के लिए अलग से अदालत से अभिभावक घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि धारा 7 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त या घोषित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक अभिभावक को धारा 25 के तहत कस्टडी की मांग करने से पहले धारा 7 की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के शाजिया अमान खान बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा और अथर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद समेत अन्य फैसलों का भी हवाला दिया।
मां की ओर से क्या था पक्ष?
वहीं, पत्नी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने केएस नंदा, प्रखर हरित और अनिश लाल के सहयोग से फैमिली कोर्ट के फैसले का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच विवाद होने की स्थिति में पहले यह तय किया जाना जरूरी है कि कानूनी अभिभावक कौन है और बच्चे की कस्टडी का अधिकार किसे मिलना चाहिए।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि धारा 25 का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति की कस्टडी से अलग हुआ हो, जिसे कानूनन अभिभावक का दर्जा प्राप्त हो। इसलिए पिता को पहले धारा 7 और 17 के तहत अभिभावक घोषित कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य फैसलों का भी उल्लेख किया गया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 7 और धारा 25 का उद्देश्य अलग-अलग है। धारा 7 के तहत अदालत किसी व्यक्ति को बच्चे का अभिभावक नियुक्त या घोषित कर सकती है, जबकि धारा 25 का संबंध बच्चे को अभिभावक की कस्टडी में वापस दिलाने से है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 25 के तहत राहत मांगने वाले व्यक्ति का अभिभावक होना जरूरी है, लेकिन हर परिस्थिति में पहले अदालत से अभिभावक घोषित होने की शर्त नहीं लगाई जा सकती। प्राकृतिक अभिभावक भी इस धारा के तहत कस्टडी की मांग कर सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इस आधार पर पिता की याचिका खारिज नहीं की जा सकती कि मां भी बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक है। दोनों पक्षों के दावों पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण होगा।
फैमिली कोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने साफ किया कि उसका फैसला केवल पिता की याचिका की सुनवाई योग्य होने के सवाल तक सीमित है। खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के 13 मार्च 2024 के आदेश को रद्द करते हुए मूल वाद संख्या 829/2023 को दोबारा बहाल कर दिया है।
फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दे और उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानून के आधार पर मामले का स्वतंत्र रूप से फैसला करे।
इसके अलावा, बच्चे से मिलने के अधिकार से संबंधित लंबित अर्जी पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर फैमिली कोर्ट अंतरिम मुलाकात या बातचीत की व्यवस्था कर सकता है। इस दौरान बच्चे की दिनचर्या और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
