रांची । झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक के बाद पत्नी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल मानसिक बीमारी के आधार पर जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता है। न ही बीमारी को तलाक का आधार बनाया जा सकता है। इलाज से इनकार करना या इलाज नहीं करा पाना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है। हाई कोर्ट ने पत्नी की मानसिक स्थिति और दवा लेने से इनकार के आरोपों के आधार पर पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को एकतरफा करार देते हुए कोडरमा की अदालत के फैसल रद्द कर दिया।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि मानसिक बीमारी और इलाज से इनकार को वैवाहिक विवाद का आधार बनाए जाने पर मेडिकल साक्ष्य, परिस्थितियों और संबंधित व्यवहार का वैवाहिक रिश्ते पर वास्तविक प्रभाव बारीकी से जांचना जरूरी है। हालांकि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया।
खंडपीठ ने कहा कि कोडरमा फैमिली कोर्ट ने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ किए बिना या कोई ठोस मेडिकल सबूत लिए बिना, केवल पति के बयान पर भरोसा कर लिया, जो गलत है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोडरमा फैमिली कोर्ट को यह तय करना चाहिए था कि पति ने पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं क्या वे विश्वसनीय सबूतों से साबित हुआ? क्या दवा न लेना और इलाज न कराना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (ia) के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है।
पत्नी ने पति पर दहेज का आरोप : हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील मंजूर करते हुए कोडरमा फैमिली कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले और 17 जनवरी 2026 को जारी तलाक की डिक्री रद्द कर दी। पत्नी ने अपनी अपील में पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि पति और उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। जिसे उसके घरवाले देने में असर्मथ थे। महिला ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय को बताया कि 16 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट की गई और ससुराल से निकाल दिया। तब से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का पति का दावा झूठा है।इस मामले में अपीलकर्ता महिला की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने पक्ष रखा। वहीं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार दास ने दलील पेश कीं।
