रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सफल अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय से सीजीएल के माध्यम से चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी।
दरअसल, राज्य सरकार ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट और अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए 18 अगस्त 2026 को सीजीएल समेत कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं और उनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सफल अभ्यर्थी आकाश गौरव समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि यदि परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों या व्यक्तियों द्वारा गड़बड़ी की गई है, तो उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कुछ लोगों की कथित अनियमितताओं के लिए पूरी चयन प्रक्रिया और सभी नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं है।
वहीं, राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश कर भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पहलू पर विचार किया कि कथित गड़बड़ियों के आधार पर सभी सफल अभ्यर्थियों को एक साथ दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर पहले से लगी अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा था। इसके चलते प्रभावित कर्मचारी अंतिम निर्णय आने तक अपने पदों पर काम करते रहे।
गौरतलब है कि इससे पहले 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया था। वहीं, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरके मल्लिक को जांच में सहयोग के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि निष्पक्ष तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, जबकि हजारों सीजीएल अभ्यर्थियों और नियुक्त कर्मचारियों को राहत मिली है। हालांकि, परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीआईडी और निगरानी व्यवस्था के तहत जारी रहेगी। फिलहाल अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।
