पटना। बिहार में अब मकान या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलने वाली है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि आवेदन के 30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2014 के नियम होंगे खत्म, ऊंचाई और जोखिम के आधार पर मिलेगी मंजूरी
नई भवन उपविधि लागू होने के बाद बिहार भवन उपविधि-2014 निरस्त हो जाएगी। नए नियमों में भवनों को उनकी ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य छोटे मकान से लेकर बड़ी बहुमंजिला इमारतों तक के निर्माण की अनुमति को अलग-अलग तकनीकी मानकों के अनुरूप आसान बनाना है।
10 मीटर तक के भवनों के लिए स्व-घोषणा से मिलेगा परमिट
नई व्यवस्था के तहत 10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे भवनों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित भवन परमिट लेने का रास्ता खुलेगा। वहीं, 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में आएंगे। इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी।
24 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए नगर निकाय से लेनी होगी मंजूरी
24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय अथवा प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इस तरह भवन की ऊंचाई और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिम के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया तय की गई है।
सभी भूखंडों पर बेस एफएआर 3.0, ऊंची इमारतों का रास्ता होगा आसान
नई उपविधि में सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 3.0 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर असीमित रूप से खरीदने की व्यवस्था का प्रविधान किया गया है। भवनों की अधिकतम ऊंचाई पर लगी पाबंदियों में भी उदारीकरण किया गया है। वैधानिक और सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा हटाने का प्रस्ताव है। इससे शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
