रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले रही महिलाओं को 31 मार्च तक आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी होगा। इस तय अवधि में यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो संबंधित महिला लाभुक को योजना की राशि उनके बैंक खाते में नहीं जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
बैठक के बारे में विस्तार से कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि जिन लाभुकों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं उन्हें इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक ही नहीं बल्कि मार्च 2025 तक मिलेगा। इसके बाद भी अगर लाभुकों ने आधार को बैंक से लिंक नहीं करवाया तो आगे से वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपये की राशि राज्य सरकार प्रति माह दे रही है।
सचिवालय सहायकों के बढ़े हुए वेतन का निर्णय वापस : झारखंड सचिवालय के सहायक और निजी सहायकों के छठे वेतनमान को लेकर बढ़े वेतन को लेकर एक अक्टूबर 2019 में जारी किए गए संकल्प को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में एजी ने संकल्पं में त्रुटि पाई थी और सरकार से इसमें संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मामले में वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर 13 अगस्त 2014 को इसे निरस्त करने का निर्णय लिया था। इस मामले में वित्त विभाग ने पाया कि छठे रिवाइज वेतनमान को एक जनवरी 2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक और निजी सहायक के कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए न्यूनतम वेतन 18460 रुपये देने का निर्णय असंगत है। इस वजह से विभाग ने इससे संबंधित संकल्प को निरस्त करने की अनुसंशा सरकार से की थी। इन कर्मियों को भुगतान की गई अधिक राशि को समान किश्तों में वापस करनी होगी।
