पटना। मत्रिमंडल ने राज्य में बढ़ती जनसंख्या और अपराध को देखते हुए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में सिटी एसपी का एक-एक पद सृजित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के 12 अन्य पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 143 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, बिहार सूचना आयोग में एक अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
बिहार प्रशासनिक सेवा के पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त 120 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक पद भी मंजूर किया गया है।
भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) के मूल पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, विधि-व्यवस्था के रूप में फिर से गठित करने और पुलिस मुख्यालय के लिए सृजित पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों में 1 पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, विधि-व्यवस्था (भागलपुर) के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की है। ये सड़कें गंगा और गंडक नदी के किनारे बनेंगी।
इन तीन महत्वपूर्ण पथों की परियोजनाओं में 73.51 किलोमीटर लंबी दिरहारा से डुमरिया घाट तक नारायणी एक्सप्रेसवे, 56 किलोमीटर लंबे बिदुपुर-दिघवारा गंगा अंबिका पथ और 90 किलोमीटर लंबे मनेर से बक्सर तक विश्वामित्र पथ के निर्माण की दिशा में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति और संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई है।
