रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र- संकल्प पत्र जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
सरना धर्म कोड पर उचित निर्णय : उन्होंने कहा कि यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रश्न पत्र लीकह्व की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों से माटी, बेटी, रोटी को खतरा है और भाजपा स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने झामुमो नीत सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में जनजातीय आबादी घट रही है और जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है।
संकल्प पत्र में मुख्य घोषणाएं
-गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये
-महिलाओं के नाम पर पचास लाख रुपए तक की प्रापर्टी की रजिस्ट्री मात्र एक रुपए में
- 300 यूनिट फ्री बिजली
-500 रुपये में गैस सिलेंडर
-युवा साथी योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को दो साल तक प्रतिमाह दो हजार रुपये का भत्ता - पहले साल में डेढ़ लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति
- पांच साल में 2 लाख 87 हजार 500 पदों पर नियुक्ति होगी
-पांच वर्ष के अंदर पांच लाख युवाओं के लिए रोजगार का सृजन - पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा।
- पेपर लीक की अब तक की घटनाओं की सीबीआई जांच
- आदिवासियों की हड़पी गई जमीन वापस कराई जाएगी
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी
- हर गरीब को पांच साल में पक्का मकान
- 21 लाख आवास पीएम आवास दिए जाएंगे
- दीपावली और रक्षा बंधन पर दो बार मुफ्त सिलिंडर
- सवा करोड़ घर सोलर ऊर्जा से जोड़े जाएंगे
- किडनी के मरीजों की फ्री डायलिसिस
- सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा
- प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा
- पुनर्वास आयोग की स्थापना होगी
-जमशेदपुर में भगवान बिरसा और दुमका में सिद्धो-कान्हू सहित अनेक महापुरुषों के स्मारक का होगा निर्माण - झारखंड में इंडी सरकार के दौरान हुए घोटालों की एसआईटी जांच
- ग्राम पंचायतों के मुखियों का मासिक वेतन पांच हजार करेंगे
- झारखंड को गौ तस्करी से पूर्णत: मुक्त करेगी
-धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी और 48 घंटे के अंदर भुगतान होगी - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में 25 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का ब्याजमुक्त ऋण
- पेसा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा
- पांच देवी मंदिरों को जोड़ने के लिए सर्किट बनाया जाएगा
-इको टूरिज्म की राजधानी झारखंड को बनाएंगे - झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं की स्कूलों, कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होगी।
-इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
