आईसीटी लैब और विज्ञान प्रयोगशालाओं को किया जाएगा हाईटेक, 836 पीएम श्री विद्यालयों को व्यवस्थित करने की योजना
पटना। बिहार में स्कूली शिक्षा को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। सरकार ने वर्ष 2027 के नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही स्कूलों में आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशालाओं और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की मौजूदगी में आयोजित समीक्षा बैठक में बिहार की स्कूली और उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
3,818 आईसीटी लैब की हुई समीक्षा
शिक्षा मंत्री के अनुसार, राज्य में 3,818 आईसीटी लैब की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा नौ हजार से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया गया। राज्य में संचालित 700 मॉडल स्कूलों की प्रगति की जानकारी भी बैठक में साझा की गई।
सरकार का लक्ष्य 10,531 विज्ञान प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित कर आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इन प्रयोगशालाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को प्रयोग आधारित शिक्षा मिल सके।
1,520 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए मांगी सहायता
बैठक में राज्य के 1,520 विद्यालयों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। मंत्री ने बताया कि इन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। भवन निर्माण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के मद में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की मांग की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव पर विचार करने और धन आवंटन की दिशा में प्रयास करने का आश्वासन दिया।
इसके साथ ही बिहार के 836 पीएम श्री विद्यालयों को पूरी तरह व्यवस्थित करने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने और उल्लास कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
हर प्रमंडल में संस्कृत विद्यापीठ खोलने की योजना
राज्य सरकार प्रत्येक प्रमंडल में संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करना चाहती है। प्रस्तावित विद्यापीठों में कक्षा 6 से लेकर शोध स्तर तक की पढ़ाई एक ही परिसर में कराने की योजना है। इसमें वेद, उपनिषद और विज्ञान की शिक्षा को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। संस्कृत विद्यालयों को केंद्रीय अनुदान उपलब्ध कराने के विषय पर भी बैठक में चर्चा हुई।
एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा पर भी जोर
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से बिहार में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की शाखा खोलने का प्रस्ताव भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया। इसके अलावा विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी गई।
बैठक में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों के भोजन में चिक्की और मिलेट शामिल करने तथा विद्यालयों की रसोई व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
2027 से लागू करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगा विभाग
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दोहराया कि वर्ष 2027 के नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया है। शिक्षा विभाग को निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो बिहार के विद्यार्थियों को स्कूली स्तर पर ही कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की व्यवस्थित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
