नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दशहरे के मौके पर देश के करोड़ों गरीब लोगों को शानदार तोहफा दिया है। अब सरकार देश में मुफ्त चावल भी बांटेगी। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरूआत जुलाई 2024 से होगी, जो दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। सरकार ने इस योजना में 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपये के बजट के साथ पौष्टिक चावल की मुफ्त आपूर्ति वर्ष 2028 तक जारी रखने का फैसला किया। पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल को लोगों में एनीमिया की समस्या दूर करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
सरकार ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए कुल वित्तीय योजना 17,082 करोड़ रुपये की होगी। इस खर्च का पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार करेगी।
2019 से 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एनीमिया एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है, जो विभिन्न आयु वर्ग और आय स्तर के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रहा है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसी अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है, जिससे आबादी का समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता प्रभावित होती है।
वैश्विक स्तर पर, कमजोर आबादी में एनीमिया और कुपोषण को दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय संदर्भ में, चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श माध्यम है क्योंकि 65% भारतीय आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है। चावल के फोर्टिफिकेशन में नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में ऋररअक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल ( को शामिल करना शामिल है।
