नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों से जुड़े महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य शृंखला बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशनको मंजूरी दी है। इसपर सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा 18 हजार करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी।
केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव है।
इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने के प्रावधान शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में और उच्च तकनीक वाले उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में महत्वपूर्ण खनिजों की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए पिछले दो साल में भारत सरकार ने कई पहल की हैं। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त मंत्री ने बजट में मिशन की स्थापना की घोषणा की थी।
केन्द्र सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए अपनी योजना के तहत सी हैवी मोलासेस से प्राप्त इथेनॉल की प्रशासित एक्स-मिल कीमत 57.97 रुपये प्रति लीटर तय की है। प्रधानमंत्री नरेनअद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को आज मंजूरी दी है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025) के लिए सी हैवी मोलासेस (सीएचएम) से प्राप्त ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की प्रशासित एक्स-मिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से 57.97 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल की कीमतों में 3 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़े हुए मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियां 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
