रांची,। वन विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कमी से संबंधित न्यायालय के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया गया कि अस्सिटेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की मेंस की परीक्षा हो गई है, इसका रिजल्ट भी निकल गया है। फिजिकल टेस्ट का डेट भी आ गया है। लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही यह परीक्षा सीआईडी जांच के दायरे में भी आ सकता है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि जेपीएससी नियुक्ति वाली संवैधानिक संस्था है। जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है।
अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद कब तक भर दिया जाएगा। अगली सुनाई 20 अगस्त को होगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
