इस्लामाबाद। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी को गिरफ्तार किया। वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया है। यह दावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की ओर से किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है, जिसके संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद है। इमरान खान को रिहा किए जाने को लेकर उनकी पार्टी देशभर में आंदोलन चला रही है।यह कदम पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लागू करने के बाद उठाया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संविधान के दो सुरक्षा संबंधी अनुच्छेदों के तहत इस आदेश पर हस्ताक्षर किए. राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार यह फैसला प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत में विफलता तथा सुरक्षा हालात को देखते हुए उठाया गया।खैबर पख्तूनख्वा, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। पिछले कई दिनों से इमरान खान के समर्थक प्रांत के विभिन्न शहरों और कस्बों में बड़े मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारी इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आर्थिक कठिनाइयों, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक असंतोष ने भी इन प्रदर्शनों को बल दिया है। हजारों समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं और कई स्थानों पर रैलियां और विरोध मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पार्टी समर्थकों की योजना इस्लमाबाद तक मार्च करने की थी लेकिन मार्च से पहले की सरकार ने इस्लमाबाद को कंटेनरों से सीलबंद कर दिया था।प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि प्रांतीय प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ अभियान में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा था और इस मामले में जानबूझकर उदासीन रवैया अपनाया गया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा हालात को नियंत्रित करने और संभावित अस्थिरता को रोकने के लिए असाधारण संवैधानिक कदम उठाना आवश्यक हो गया था। पीटीआई ने लगाया विपक्ष को दबाने का आरोप : दूसरी ओर पीटीआई ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के अध्यक्ष गौहर अली खान ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए गंभीर राजनीतिक भूल करार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता अपने अधिकारों के खिलाफ ऐसे कदमों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। पीटीआई का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने और विपक्ष की ताकत को सीमित करने के लिए ऐसी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है।प्रांतीय राजधानी पेशावर में रविवार को सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती देखी गई। कई शहरों में सड़कों को बंद किया गया और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। प्रशासन को आशंका है कि प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं और आपातकालीन व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। बीते एक सप्ताह से पीटीआई समर्थकों का विशाल मार्च अलग-अलग शहरों से गुजर रहा था। यह मार्च 4 अक्टूबर को सरकार और विपक्ष के बीच वार्ता टूटने के बाद शुरू हुआ था।
