पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें अपराध नियंत्रण कानून में संशोधन, निजी एवं विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर विकास, पंचायतों को वित्तीय अधिकार, स्टांप कानून में बदलाव जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। विधानसभा ने बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दे दी। अब संगठित अपराध, भूमि माफिया, पेपर लीक गिरोह, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराध, सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने तथा वन संपदा की तस्करी जैसे मामलों पर भी सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली-गलौच या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर भी इस कानून के तहत छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रविधान किया गया है।
निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार में ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करना है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बाहर पढ़ रहे हैं, जिससे हर वर्ष राज्य से हजारों करोड़ रुपये बाहर चले जाते हैं। सरकार गुणवत्तापूर्ण निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित कर बिहार को उच्च शिक्षा का मजबूत केंद्र बनाना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार यदि कोई प्रायोजक संस्था भवन, आधारभूत ढांचा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन देती है तो उसे एक शैक्षणिक सत्र के लिए अस्थायी संचालन की अनुमति मिल सकेगी। निर्धारित अवधि में सभी शर्तें पूरी नहीं होने पर यह अनुमति खुद-ब-खुद समाप्त भी हो जाएगी।भारतीय स्टांप (बिहार संशोधन) विधेयक के तहत संपत्ति का वास्तविक मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प शुल्क देने वालों पर बकाया राशि के बराबर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह जानकारी मंत्री मदन सहनी ने सदन में दी। उन्होंने भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक पारित कराते हुए सदन में यह जानकारी दी। कहा कि निबंधन अधिकारियों को बाजार मूल्य की जांच का अधिकार दिया गया है और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रविधान किए गए हैं।
ये विधेयक भी किए गए पारित
शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विद्यालय विधेयक
बिहार अभियंत्रण (संशोधन) विश्वविद्यालय विधेयक
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमता एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यालय विधेयक
बिहार कारा सुधारात्मक सेवा विधेयक
बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्त) निरसन विधेयक
निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक
ईज आॅफ डूइंग बिजनेस विधेयक
बिहार राज्य पंचायत (संशोधन) विधेयक
बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक
