रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शन और विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर हुए हंगामे के बाद राज्य सरकार ने विवादित निजी एजेंसी टीडीपीएल (TDPL) से जुड़ी सभी परीक्षाओं और पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद टीडीपीएल से जुड़ी हर गतिविधि को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसमें एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जारी किए गए परिणाम, चयनित एवं परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित प्रक्रिया तथा एजेंसी की अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं।
छात्रों में खुशी की लहर
सरकार के फैसले के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। छात्रों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से जारी आंदोलन की बड़ी जीत बताया।
विवाद के बीच जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल से जुड़ी अन्य परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले से अभ्यर्थियों को अब आगे की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से नई व्यवस्था और परीक्षा आयोजन की उम्मीद है।
सरकार के इस निर्णय के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी नई व्यवस्था पर निगाहें टिकी हैं।
झारखंड में वर्ष 2014 से अब तक आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को बताया कि 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग सिविल सर्विस परीक्षा को रद्द करने का फैसला पहले ही आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता के दौरान लिया जा चुका है। अब सरकार ने वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जांच कराने का निर्णय लिया है।
CBI जांच पर अड़े छात्र
जेएसएससी सीजीएल भी रद्दमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी सभी गलतियों और अनियमितताओं की जांच की जाएगी।परीक्षा सुधार के लिए समिति गठितपरीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति मौजूदा परीक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें जरूरी सुधारों को लेकर सरकार को सुझाव देगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य के लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव देने की व्यवस्था की गई है।हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ऐसी नई परीक्षा व्यवस्था तैयार करना चाहती है, जिसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम हो। परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा एजेंसियों की भूमिका, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने तक पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया जाएगा।
