नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बैंकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि बैंकों को ऐसे अपराध के शिकार हो सकने वाले ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ सरकार से सवाल किया कि सेवानिवृत व्यक्ति के बैंक खाते से असामान्य रूप से बड़ी रकम निकाले जाने पर, नुकसान को रोकने के लिए समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया।
इससे पहले, केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से बैंक अब संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने में बेहतर हो रहे हैं और बचाव के उपाय भी लागू किए जा रहे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि बैंक/वित्तीय संस्थान की ओर से उचित सावधानी नहीं बरतने के कारण धोखाधड़ी हुई है, तो डिजिटल गिरफ्तारी जैसे अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उतनी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, जितनी उनकी डूबी है। पीठ ने कहा कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रस्तावित ह्यअपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करेंगे, जिसके 30 नवंबर तक अधिसूचित होने और 31 दिसंबर तक लागू होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित नियामक ढांचे में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां वित्तीय संस्थान अपनी उचित सावधानी बरतने की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हों। पीठ ने निवारक उपायों को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
संदिग्ध लेन-देन रोकने पर जोर : अटार्नी जनरल वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि इसमें काफी प्रगति हुई है, बैंक अब छह माह पहले की तुलना में संदिग्ध लेन-देन को फ्लैग करने में बेहतर हैं और उन्होंने नियम बनाने को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के साथ बैठक की हैं। वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि इंडियन साइबर क्राइम कोआॅर्डिनेशन सेंटर चौबीसों घंटे काम कर रहा है। हालांकि, इस पर सीजेआई ने पोस्ट-फैक्टो रिपोर्ट के बजाय रोकथाम की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने पूछा ह्यरिपोर्ट सिर्फ पोस्ट-मॉर्टम होगी। रोकथाम का के बारे में क्या? जैसे ही कोई लेन-देन आता है, उसे रोका क्यों नहीं जा सकता?ह्ण इस पर अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि बैंकिंग अधिकारियों की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जा रहा है और जल्द से जल्द एक पोर्टल चालू किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने मामले में नियुक्त न्याय मित्र द्वारा सुझाए गए निदेर्शों को लागू करने पर संदेह जताया। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के फ्रॉड में बैंक अधिकारियों की कथित संलिप्तता से समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने कहा ह्यसमस्या यह है कि बैंक अधिकारी शामिल हैं। जब हम कदम उठाने के लिए कह रहे हैं, तब भी आरबीआई बैंकों से सलाह ले रहा है!ह्ण अटॉर्नी जनरल ने साफ किया कि जहां भी अधिकारी शामिल पाए गए, वहां कार्रवाई की गई है और यह कहना गलत होगा कि हर बैंक कर्मचारी धोखेबाजों के साथ मिलीभगत कर रहा था या है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इस प्रक्रिया में तेजी ला रहा है।
