पटना। प्रदेश के दो और जिलों अररिया और खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इन दो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण पर करीब आठ अरब रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पूर्णिया में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और दरभंगा में बस स्टैंड का निर्माण भी कराया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित इन योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने विस्तार से स्वीकृत योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद हाजीपुर में स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना के निर्माण पर कुल 129.28 करोड़ खर्च होंगे। कटिहार जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
नगर निगम दरभंगा में बस स्टैंड निर्माण के लिए 83.77 करोड़, दरभंगा के गंगासागर, राही एवं दीघी झीलों के पुनर्निर्माण के लिए 75.28 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण के वास्ते 56.03 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। खगड़िया और अररिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 8.61 अरब रुपये की राशि मंजूर की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दो दशकों के कामकाज के दौरान बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनकी चर्चा दूसरे राज्यों में भी है। बिहार की छवि बदलने की मुहिम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बढ़ा रहे हैं। ताकि भारत के अन्य राज्यों में बिहार की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत उभर कर नजर आए। इस चरण में सीएम नीतीश ने राजगीर में जू सफारी, बाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना की। ताकि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब अगला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इसके तहत कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही ‘बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर’ के विकास को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कंसल्टेंट की बहाली की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत राजकीय मेला घोषित करने की मंजूरी दी गई। आने वाले दिनों में बिहार एक बार फिर से ज्ञान, धर्म और आध्यात्म के संगम से पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा
इसके अलावा कुश्वेश्वर स्थान के विकास के लिए 44.03 करोड़, वैशाली में बरैला झील में पानी लाने और अधिक पानी होने पर निकासी के लिए 53.35 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
विभिन्न विभागों के लिए 206 नए पदों का सृजन
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 206 नए पद सृजन की स्वीकृति दी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने भी इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया। मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख (विद्युत) और मुख्य विद्युत अभियंता समेत विभिन्न कोटि के 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। भवन निर्माण विभाग में ही मुख्य अभियंता (संरचना) और निदेशक (डिजाइन यूनिट) कार्यालय के लिए उच्चवर्गीय लिपिक के कुल 24 पद भी सृजित किए गए हैं। पर्यटन विकास निगम में अभियंत्रण शाखा में संविदा, प्रतिनियुक्ति आधार पर कुल 50 पद सृजित किए गए हैं।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत चार राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेजों में कुल 55 पदों का सृजन किया गया है, जबकि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत नालंदा न्याय मंडल के हिलसा में अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत वीरपुर अनुमंडल (सुपौल) में नया अवर निबंधन कार्यालय खोलने के लिए तीन पद स्वीकृत किए गए हैं।
गृह विभाग में भी सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) के एक गैर संवर्गीय पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
