नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सली हिंसा और माओवाद का सबसे अधिक खामियाजा देश के जनजातीय समाज को भुगतना पड़ा है। वर्षों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। अब इन इलाकों में विकास की नई उम्मीद जगी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण योजनाओं और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का जिक्र किया।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दशकों से विकास से वंचित रहे जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, ताकि पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जा सके।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आजादी के बाद जिन परिवारों तक सुविधाएं सबसे देर से पहुंचीं, उन्हें अब सबसे पहले लाभ मिले। इसी सोच के तहत गरीब परिवारों के लिए चार करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं। वहीं, देश के 18 हजार से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है, जहां आजादी के दशकों बाद भी बिजली की सुविधा नहीं थी।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत पात्र लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के जनजातीय इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे रह गए 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया है। इनमें बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों के किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
नक्सलवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित थे। इन क्षेत्रों में हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाती थी। इनमें बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय के लोगों की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। जनजातीय समाज के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और उन्हें मतदान तक करने से रोका जाता था। माओवादी और नक्सली गरीब परिवारों के बच्चों को अपने साथ ले जाते थे, जबकि परिवार बेबस होकर रह जाते थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हालात बदल रहे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और विकास की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने वहां सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। गढ़चिरौली समेत अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस बार दीपावली के दीयों के साथ उम्मीद की रोशनी पहुंची है।
अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जनजातीय समाज देश की प्रगति में बढ़-चढ़कर योगदान दे रहा है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी जनजातीय समाज की बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
