नई दिल्ली । भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की बातचीत अब निर्णायक मोड़ यानी ‘फिनिशिंग लाइन’ के बेहद करीब है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को इसका संकेत दिया। उनके मुताबिक, दोनों देशों ने ज्यादातर जटिल मुद्दों को सुलझा लिया है। अब समझौते पर जल्द ही मुहर लग सकती है। दूसरी ओर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि इस प्रस्तावित डील में भारतीय उत्पादों पर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। यह एक तरह से अमेरिका का भारत के सामने झुकना ही है। वॉशिंगटन अपनी कड़ी व्यापारिक शर्तों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े बाजार का भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ और खास फायदा देने का आश्वासन भारत की बढ़ती आर्थिक कूटनीतिक ताकत का सबूत है।
भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। बातचीत अब ‘फिनिशिंग लाइन’ के बेहद करीब पहुंच गई है। एचटी लीडरशिप समिट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों ने टैरिफ से जुड़े ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है। अब आखिरी चरण की कुछ चिंताओं पर काम जारी है। उन्होंने साफ किया कि भारत एक संतुलित और फायदेमंद समझौता चाहता है। ऐसा जो उसे समान अर्थव्यवस्थाओं वाले प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले खास बढ़त दिलाए। इसी कड़ी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भी जानकारी दी है। यह कि अमेरिका ने भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाने का भरोसा दिया है। वैसे इसका वास्तविक फायदा अंतिम टैरिफ फ्रेमवर्क और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की दूसरी जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा।
दो साल से चल रही है बातचीत
करीब दो साल से जारी इस वार्ता को दो चरणों में बांटा गया है। इसमें से पहले चरण को मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का टारगेट है। डील के इस शुरुआती पैकेज में सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया जाएगा। वहीं, सर्विसेज से जुड़े मुद्दों पर व्यापक समझौते के दूसरे चरण में चर्चा होगी। फाइनल डील को कानूनी दस्तावेजों और अनुबंधों के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें कस्टम्स और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर विशेष चैप्टर भी होगा। जयशंकर के अनुसार, हर टैरिफ लाइन की बारीकी से समीक्षा करने में समय लगा है। कारण है कि इससे लोगों के रोजगार जुड़े हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। इस नाते यह डील देश के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
जल्द हो सकती है घोषणा
अटकलें हैं कि अगले महीने 14-15 दिसंबर को मियामी में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। इसी के बाद इस डील की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे पहले साल की शुरुआत में दोनों देशों ने डील का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था। लेकिन, कुछ अमेरिकी व्यापारिक जांचों और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने के नए अमेरिकी प्रावधान के चलते प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई थी। वैसे भारत को फिलहाल इन टैरिफ से छूट मिली हुई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, बातचीत को रफ्तार देने के लिए 2 और 3 नवंबर को एक अमेरिकी टीम ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान कस्टम्स और व्यापार सुगमता पर अहम चर्चा भी की थी।
