रांची। छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध मौत के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) रांची में जारी विद्यार्थियों का आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। संस्थान की व्यवस्थाओं में सुधार और मामले की जांच को लेकर मिले आश्वासनों के बाद विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन रोकने का निर्णय लिया। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव को 30 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है।
उनकी अनुपस्थिति में पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIEST), शिबपुर के निदेशक प्रो. वीएमएसआर मूर्ति को IIIT रांची के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह गुरुवार को जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
बुनियादी सुविधाओं में सुधार का मिला आश्वासन
छात्र रितिक के अनुसार, तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने विद्यार्थियों को बताया है कि उनकी अधिकांश मांगों पर कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें कैंटीन की व्यवस्था में सुधार, एंबुलेंस की समुचित उपलब्धता, परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने जैसी मांगें शामिल हैं।
विद्यार्थियों को संस्थान की अन्य व्यवस्थाओं में सुधार और आदित्य की मौत के मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का भी आश्वासन दिया गया है। छात्र पीयूष, राजन और अन्य विद्यार्थियों ने कहा कि इन आश्वासनों के आधार पर आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है।
छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। वे चाहते हैं कि संस्थान में चिकित्सा सहायता, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों, ताकि आपात स्थिति में विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब छात्रों की नजर प्रशासन की ओर से किए गए वादों पर अमल पर है।
मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित
शिक्षा मंत्रालय ने छात्र आदित्य कुमार की मौत के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मूलचंद अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. जितेंद्र नागपाल और शिक्षा मंत्रालय के एक उपसचिव को कमेटी में शामिल किया गया है।
कमेटी को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच के जरिए मामले से जुड़े तथ्यों और संस्थान की व्यवस्थाओं की पड़ताल की जाएगी।
गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द
इस बीच संस्थान में विवादों में आई गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी राशि वापस की जाएगी।
आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया था। इस संबंध में उन्होंने संस्थान प्रशासन को नौ पन्नों का दस्तावेज सौंपा था।
फिलहाल आंदोलन स्थगित होने के बाद संस्थान प्रशासन के सामने विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चुनौती है। छात्रों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी प्राथमिकता संस्थान में सुरक्षित माहौल और बेहतर शैक्षणिक एवं बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराना है।
