पटना। नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए बिहार सरकार एक रुपये की टोकन राशि पर भूमि देगी। यह भूमि गन्ना उद्योग विभाग या बिहार राज्य चीनी निगम की होगी। इसका रकबा 40 एकड़ तक होगा, जो 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी। ऐसे कई विशेष प्रविधान बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026 में किए गए हैं, जिसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है।
भूमि क्रय पर निबंधन शुल्क एवं स्टांप शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी। उत्पादित चीनी पर पांच वर्षों तक एसजीएसटी की पूर्ण प्रतिपूर्ति का प्रविधान है। गुरुवार को प्रेस-वार्ता कर गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने दावा किया कि यह नीति गन्ना उद्योग में निवेश का नया अध्याय मानी जा रही है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है।
मंत्री ने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जिसने माडर्न शुगर कांप्लेक्स की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। इसमें चीनी मिल के साथ ही डिस्टीलरी, एथनाल उत्पादन और विद्युत उत्पादन तथा कांप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) इकाइयों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के लिए एक समेकित व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि सात निश्चय-3 के अंतर्गत राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरोद्धार के साथ 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य है। विभागीय सचिव धर्मेंद्र सिंह, ईख आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त ईख आयुक्त वेदव्रत आदि प्रेस-वार्ता में उपस्थित रहे।
क्षमता के अनुपात में अनुदान: नई नीति में 5000 टीसीडी (टोटल क्रस प्रतिदिन) क्षमता वाली नई चीनी मिल की स्थापना पर निवेशकों को पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा। 3500 टीसीडी क्षमता वाली नई चीनी मिल की स्थापना पर 70 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। कार्यरत चीनी मिलों की क्षमता में न्यूनतम 1000 टीसीडी विस्तार पर 15 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक विस्तार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कार्यरत चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिफाइनरी में रूपांतरण के लिए पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त डिस्टीलरी एवं एथेनाल इकाइयों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के लिए प्लांट एवं मशीनरी निवेश पर 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच करोड़ रुपये की सहायता, ऋण पर ब्याज अनुदान तथा उत्पादित एथनाल पर एसजीएसटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी।
