नयी दिल्ली । सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अंशदाताओं की संचित राशि पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी शनिवार को यहां आधिकारिक सूत्रों ने दी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी अंशदाताओं को 8.25 प्रतिशत की दर से ही ब्याज दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदाताओं की संख्या इस समय सात करोड़ से अधिक है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि ईपीएफ पर वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर इससे पिछले वर्ष के स्तर पर ही रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इसी वर्ष फरवरी में हुई बैठक में 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंशदाताओं के खातों में ईपीएफ की संचित राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने की सिफारिश की थी।
श्रम मंत्रालय ने 2024-25 के लिए स्वीकृत ब्याज दर के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा था।
