रांची। हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं और सरकारी कार्यालयों में मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटरों को बड़ी सौगात दी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पेंशन योजना और रांची में आदिवासी छात्रावास निर्माण योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक की समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि शुक्रवार को कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में वकीलों को 65 साल की उम्र के बाद 14 हजार रुपये मासिक पेंशन, नए वकीलों को 5 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड देने का फैसला लिया गया। यह स्टाइपेंड अधिवक्ता कल्याण कोष से दिए जाने वाले स्टाइपेंड का 50 प्रतिशत होगा और तीन साल तक मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर आॅपरेटर और परियोजना कर्मियों के मानदेय में वृद्धि और समायोजन का फैसला भी लिया गया।
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कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवकतागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनकी ओर से अधिवक्ता लाइसेंस सरेंडर कर दिया जाता है और पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है तो झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति की ओर से उन्हें 7000रुपये ये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। अब झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति की ओर से उन्हें देय 7000 रुपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए 1.60करोड़ रुपये का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता दी जाती है। अब एक हजार रुपये की इस राशि को 5000रुपये प्रति माी करते हुए करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
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520 बेड का बनेगा आदिवासी हॉस्टल: कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, रांची में 520 बेड का आदिवासी हॉस्टल बनाने और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए 29 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-पोषण योजना 2024 के अंतर्गत छात्रावासों में गैर सरकारी संस्थान जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वह चयनित हो सकती थी उसे अब संशोधित करते हुए उसके अतिरिक्त कंपनी एक्ट के तहत जो गठित समिति है या जो इंडियन एक्ट के तहत जो सोसाइटी है वह एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह भी भाग ले सकती हैं।
-जेपीएससी द्वारा आयोजित किए गए एवं विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा आयोजित केंद्र में मूल्यांकन में आमंत्रण विशेषज्ञ यात्रा भत्ता मुद्रण भत्ता के लिए 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
-आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए निर्गत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति की वैधता एक वर्ष तक करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में यह कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था।
-राज्य सजा पुनरीक्षण के द्वारा किसी बंदी की सजा को नामंजूर कर देने के बाद फिर से एक वर्ष के बाद ही उपस्थित करने का प्रावधान था। उसमें अब संशोधित किया गया अब अगर किसी बंदी की रिहाई के लिए एक या एक से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया है तो उसका विचार फिर से किया जा सके।
-केंद्र पर आयोजित पालना योजना की स्वीकृति दी गई है।
-झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा और केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक कोर्ट से एग्जिट होने का सरकार ने निर्णय लिया है।
निजी विद्यालय की आठवीं कक्षा की लड़कियों को भी सावित्रीबाई किशोरी फुले योजना का लाभ
-राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से निजी स्कूलों में भी पढ़ रही आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग लड़कियों को भी जोड़ने का फैसला लिया। इस योजना का लाभ आठवी ?2500 की स्कॉलरशिप मिलेगी है। 232 करोड़ की लागत से छतरपुर हरियाणा जलापूर्ति योजना की मंजूरी दी गई। कल्याण विद्यालय अंतर्गत अमावस्या विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का अवधि विस्तार मार्च 2025 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक कर दिया गया है।
- झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं की पोशाक की राशि दो सेट के लिए 600 से बढ़ा कर ?1200 तक कर दी गई है। वन भूमि के सीमांकन में सर्वे के लिए गाइडलाइन बना।
-पीएच-डी में प्रवेश के लिए जेट एग्जाम रूल में संशोधन किया गया। अब कंप्यूटर बेस्ड या ओए मार मोड दोनों से परीक्षा हो सकेगा।
-राज के 38432 आंगनबाड़ी केदो में शौचालय निर्माण के लिए 35409 रुपए और पेयजल के लिए 20741 रुपए दिए जाएंगे।
18 वर्ष से ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना से 18 वर्ष पर से अधिक उम्र की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इससे करीब 8 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा जिन्हें प्रतिमाह ?1000 दिया जाएगा। राज्य में इस योजना से कुल 67 अरब 20 करोड रुपए खर्च होंगे।
-सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10000 से ?13000 बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 4000 में भर्ती बताओ मेडिकल ?100000 दुर्घटना बीमा 4 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई।
- महिलाओं सहायक पुलिस को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी अवकाश मिलेगा उनका अवधि विस्तार भी 1 साल तक करने की मजबूरी दी गई.।
-दूध उत्पादकों को अब ?3 के स्थान पर पांच रुपए प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी।
-राजकीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मंत्री व दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी सहायक इत्यादि के वेतनमान में बढ़ोतरी करने के लिए। अभी उन्हें ?43512 के संविदा राशि मिलती है जो पढ़कर 44900 रुपए होगी।
- झारखंड गवर्नमेंट तकनीकी संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
