रांची। राज्य में शहरी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को हुई बैठक में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत निकाय चुनाव में ओबीसी को निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण कुल 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में ही होगा।
अब नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकेगा, जिसके बाद आयोग चुनाव संपन्न कराएगा। हालांकि इससे पहले राज्यपाल की भी स्वीकृति ली जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सारंडा वन के 314.68 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित किए जाने के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। तय हुआ कि इसकी एक किलोमीटर की परिधि इको क्षेत्र के दायरे में होगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रेफरल सेवाओं के लिए 207 एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस के क्रय के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसपर 103.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में राज्य के 480 प्लस टू उच्च विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि: राज्य कर्मियों, पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। एक जनवरी 2016 के पुनरीक्षित वेतनमान के तहत एक जुलाई 2025 की तिथि से इसका लाभ मिलेगा।
