
पटना। बिहार में अब सरकारी योजनाओं का उद्घाटन अधिकारी नहीं कर पाएंगे। सरकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं में स्थानीय सांसद-विधायक को अनिवार्य रूप से बुलाना होगा। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्राथमिकता देना और प्रशासनिक मयार्दाओं का पालन कराना है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी किसी भी विकास योजना, परियोजना या सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं करेंगे।



मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी आयोजनों में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को आमंत्रित करना जरूरी होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक बैठक व्यवस्था और उचित स्थान आरक्षित करना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
नए निदेर्शों के अनुसार विकास योजनाओं के शिलापट्टों पर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ही शिलापट्ट का अनावरण करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पूर्व में जारी निदेर्शों का कई स्थानों पर पालन नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा 26 दिसंबर 2013 को निर्गत निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका सर्वोपरि है, इसलिए सभी अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी गरिमा और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें।

