रांची। राज्य के विभिन्न थानों में पुलिस की पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहनों की खरीदारी करेगी। इसके साथ कई अहम निर्णय शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसके साथ ही षष्टम विधानसभा का तृतीय मॉनसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक आहूत किया जाएगा। मॉनसून सत्र में कुल पांच कार्यदिवस होंगे। इसकी स्वीकृति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी।
कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन पुलिस वाहनों की खरीदारी पर कुल 146 करोड़ 79 लाख 63 हजार 849 रुपये की खर्च की जाएगी। चार पहिया वाहनों में महिंद्रा बोलेरो, जबकि दो पहिया वाहनों में टीवीएस अपाचे बाइकी की खरीदारी की जाएगी। एक महिंद्रा बोलेरो की खरीदारी पर नौ लाख 59 हजार और एक टीवीएस अपाचे की खरीद पर एक लाख 14 हजार 563 रुपये की लागत आएगी। ये वाहन दो वित्तीय वर्षों में खरीदे जाएंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि वाहनों की खरीद का फैसला थानों में पूर्व से उपलब्ध वाहनों के जर्जर होने पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व से मौजूद 1079 चार पहिया और 1133 दो पहिया वाहन रद्द करने के योग्य हैं।
एक अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र : षष्टम विधानसभा का तृतीय मॉनसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक आहुत किया जाएगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मॉनसून सत्र में कुल पांच कार्यदिवस होंगे।
राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का छह प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता : कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों एवं पांचवां वेतनमान पानेवाले कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने पर सहमति दी। इन्हें अब पूर्व के 246 प्रतिशत की जगह अब 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढे हुए महंगाई भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी सडक (एमडीआर-25) के 39 किमी तक के राईडिंग क्वालिटी के लिए 32 करोड 70 लाख 37 हजार 400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- रांची जिला के कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (6.333 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38 करोड 89लाख 68 हजार 400 रुपये की मंजूरी दी गई।
- झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली के तहत उत्पाद दुकानों का संचालन शुरू होने तक दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए होगी। इसकी घटनोत्तकर स्वीकृति दी गई।
