रांची। झारखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे 26,000 स्कूली शिक्षकों के शुरूआती बैच की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी दें कि यह कब शुरू और समाप्त होगी। यह सुनवाई पिछले साल दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) के स्पष्टीकरण में हो रही है, जिसमें राज्य में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया था।
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार राज्यक में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 30 प्रतिशत से अधिक स्कूोलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं।
उल्लेखनीय है कि नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक और 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। झारखंड में अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. यह समस्या हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2016 के बाद से कोई भी नए स्कूल शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं। याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने दो अप्रैल को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में याचिकाकतार्ओं ने प्रस्तुत तथ्यों को खंडन नहीं किया। याचिकाकतार्ओं को बिना किसी समय सीमा के 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है।
