रांची । बांग्लादेशियों की घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी का रैकेट चलाकर अवैध तरीके से कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर एक साथ रेड शुरू की है। संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय के अधिकारी दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी की टीमें रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, आश्वी डायग्नोस्टिक के अलावा कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में भी छापेमारी की सूचना है।

रांची के बरियातू थाने की पुलिस ने जून महीने में पुलिस ने एक होटल से बांग्लादेश की तीन लड़कियों को पकड़ा था। इनके पास न तो वीजा था न पासपोर्ट। इन्हें कथित तौर पर देह व्यापार कराने के लिए लाया गया था। एफआईआर के अनुसार, बांग्लादेश की रहने वाली लगभग 21 साल की युवती को एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। 31 मई की आधी रात को निजी एजेंटों की मिलीभगत से युवती को जंगल क्षेत्र से अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कराई गई थी।

जांच में पता चला था कि बांग्लादेशियों को बगैर पासपोर्ट या नकली कागजात के जरिए पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक में घुसपैठ कराने में एक पूरा नेटवर्क सक्रिय है और इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हो रहा है। पुलिस की इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने 16 सितंबर को पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हए जांच शुरू की है। अब इसी मामले में जांच बढ़ाते हुए एजेंसी ने छापेमारी शुरू की है।

ईडी को सूचना मिली है कि कई एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ कराई जा रही है और उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए पैसे लेकर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं ने हाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य सरकार पर ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जिससे आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पर राज्य को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ‘धर्मशाला’ में बदल देने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सरायकेला में घोषणा की कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान करने तथा उन्हें राज्य से खदेड़ने के साथ ही उनके द्वारा हथियाई गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। ईडी सूत्रों ने पहले बताया था कि एजेंसी बांग्लादेश समेत पूर्वी सीमाओं से झारखंड में घुसपैठ की ‘‘पूरी श्रृंखला’’ की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में कहा था कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं।

झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा।

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