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    झारखंड के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अनिवार्य

    News MaatiBy News MaatiMay 25, 2026No Comments2 Views
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    रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बजट प्रबंधन और राजस्व लक्ष्यों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण, बजट प्रविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

    वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान बजट आकलन, बजट प्राक्कलन, राजस्व लक्ष्य, स्थापना व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सहित विभिन्न वित्तीय विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

    बैठक में राज्य के आय-व्यय की समग्र स्थिति पर बिंदुवार चर्चा की गई तथा वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन एवं उनके समुचित उपयोग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वर्तमान प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, व्यय की गति, लक्ष्य की प्राप्ति तथा संभावित चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक प्रणाली के प्रभावी एवं व्यापक उपयोग पर विशेष बल दिया।उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संबंधित कार्यालयों एवं विभागों में उपस्थिति तथा कार्यप्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़े।

    बैठक में विभागीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव प्रशांत कुमार तथा वाणिज्य-कर विभाग के सचिव अमीत कुमार उपस्थित थे।

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