पटना। जमीन-फ्लैट के निबंधन (Bihar Land Flat Registry) आदि में इस्तेमाल होने वाले ई-स्टाम्प की किल्लत जल्द दूर होगी। इसके लिए लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा। निबंधन विभाग ई-स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह आने वाले समय में आवश्यकतानुसार राशि का ई-स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि विभाग के द्वारा निबंधन कार्यालय में स्टाम्प वेंडिंग मशीन लगाए जाने की योजना है। इस कियोस्क मशीन के माध्यम से एटीएम की तरह स्वत: ई-स्टाम्प प्राप्त किया जा सकेगा। देश में पहली बार बिहार में इस तरह की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही निबंधन विभाग पटना में पहली मशीन लगाकर इसका ट्रायल करेगा, इसके बाद अन्य जिलों में सुविधा का विस्तार होगा।
वर्तमान में विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी निबंधन कार्यालयों में ई-स्टाम्प की बिक्री को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से एक हजार रुपये मूल्य तक के गैर न्यायिक स्टाम्प की बिक्री की जा रही है। पटना हाई कोर्ट सहित 40 व्यवहार न्यायालयों में भी फ्रैंकिंग मशीन से ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जा रही है।
586 पदों पर जल्द होगी बहाली: निबंधन विभाग ने 586 पदों पर नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी है।इसके तहत अवर निबंधक व संयुक्त अवर निबंधक के रिक्त 11 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा निम्नवर्गीय लिपिक के 409 और कार्यालय परिचारी के 177 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है।
