अमरावती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए “सुपर सिक्स” वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी।
नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वित्तीय चुनौतियों की शुरुआत के तहत नायडू को एक जुलाई तक लगभग 65 लाख लाभार्थियों को सामाजिक पेंशन वितरित करने के लिए 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है।
अपने “सुपर सिक्स” के हिस्से के रूप में नायडू ने मासिक पेंशन को मौजूदा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का वादा किया, साथ ही जुलाई से 3,000 रुपये (अप्रैल, मई और जून के लिए एक-एक हजार रुपये) का बकाया भुगतान करने का वादा भी किया है। कुल मिलाकर जुलाई में राजकोष पर 4,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन देने से 6,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह के मुताबिक, राज्य सरकार ने वेतन, पेंशन, कर्ज चुकाने और ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये का व्यय करने का वचन दिया है।
रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार, आंध्र सरकार ने 11 जून को नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां बेचने की पेशकश की।
राज्य को अकेले सामाजिक पेंशन के लिए हर महीने 2,600 करोड़ रुपये की जरूरत है।
इसी प्रकार, घोषणापत्र के तहत तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया है।
आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी ने कहा कि एपीएसआरटीसी को टिकट राजस्व के माध्यम से मासिक 450 से 500 करोड़ रुपये की कमाई होती है और महिला यात्रियों की संख्या 35-40 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि महिला यात्रियों को लेकर राज्य में अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है।
मुफ्त यात्रा योजना के लिए नयी सरकार को एपीएसआरटीसी को सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
“सुपर सिक्स” के तहत तेदेपा ने स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रति वर्ष 15,000 रुपये देने का भी वादा किया है।
निवर्तमान वाईआरएस कांग्रेस पार्टी सरकार ने “अम्मा वोडी” नामक इसी प्रकार की योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। नायडू ने लाभार्थियों की सीमा हटा दी है जिससे खर्च में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
पार्टी ने हर परिवार को प्रतिवर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने और हर किसान को 20,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है।
सरकारी बजट दस्तावेज 2023-24 के अनुसार, राज्य पर 4.83 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.3 प्रतिशत) है, इसके अलावा 1.39 लाख करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी और केंद्र से लिया गया 26,296 करोड़ रुपये का ऋण है।
वर्ष 2024-25 के लिए बजट (लेखानुदान) में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,05,352.19 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि व्यय 2,30,110.41 करोड़ रुपये आंका गया है।
