अटलांटा/पोर्टलैंड । अवैध रूप से अमेरिका में आए बच्चों के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उन्हें वयस्कों के लिए बने हिरासत केंद्रों में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नयी नीति पर एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
वकीलों के अनुसार, यह स्थानांतरण इस सप्ताहांत होने वाला था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश रूडोल्फ कोंट्रेरास ने शनिवार को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग (आईसीई) के लिए एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए कहा कि वह अकेले एवं बिना अनुमति के देश में आए किसी भी बच्चे को वयस्क होने के बाद आईसीई वयस्क हिरासत केंद्रों में न रखे।
आईसीई और अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया मांगने संबंधी ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के प्रवासी बच्चों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने के लिए 2,500 अमेरिकी डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। पिछले महीने एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने अकेले अमेरिका आए ग्वाटेमाला के प्रवासी बच्चों को तुरंत उनके देश वापस भेजने के प्रयासों पर रोक लगा दी थी।
अमेरिका : न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को पोर्टलैंड में सैनिक तैनात करने से अस्थायी रूप से रोका
अमेरिका में ओरेगन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने राज्य और उसके शहर पोर्टलैंड द्वारा दायर एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के पोर्टलैंड में ‘नेशनल गार्ड’ तैनात करने के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
ट्रंप प्रशासन ने केंद्रीय अधिकारियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दिया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट ने मुकदमे में बहस लंबित रहने तक यह आदेश जारी किया।
