रांची। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बालू के महंगे दामों पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की कि राज्य में जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन्हें घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू दिया जाएगा। इसके साथ ही 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी सदन से पास हो गया।
झारखंड में बालू की किल्लत और ऊंची कीमतें लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने यह घोषणा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों को घर बनाने में बालू की कमी न हो, इसलिए सरकार यह फैसला ले रही है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बालू के महंगे दामों और गरीबों को हो रही परेशानी पर चर्चा हुई है। अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत भी लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें मुफ्त में बालू दिया जाएगा।
इससे पहले बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बालू के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं पर सरकार मेहरबान है, जबकि आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। शाही ने आरोप लगाया, यहां से हाइवा भरकर बालू निकल जाता है, लेकिन गरीब आदमी जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू लाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। हेमंत सोरेन की सरकार में बालू सोना बन गया है।
बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी में अनुपूरक बजट पास : इस बीच सदन में मौजूद बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी में 4833.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो गया। प्रभारी मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि यह बजट कई जरूरी योजनाओं के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है।
