नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार का काम अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन सुधारों में भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन तथा शहरी योजना, उपयोग और निर्माण संबंधी कानून शामिल होंगे।
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में विशिष्ट भूखंडों की पहचान की जाएगी। इसके साथ साथ भू-खंडो का डिजिटलाइजेशन कर स्वामित्व के अनुसार जमीन और किसानों का पंजीकरण किया जाएगा इससे ऋण देने में असानी होगी तो कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों में भूमि संबंधी रिकॉर्डों का जीआईएस मैपिंग कर डिजिटलीकरण किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
