नई दिल्ली । सरकार जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि सरकार GST दरों में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। 12 प्रतिशत के स्लैब को पूरी खत्म किया जा सकता है। साथ ही 12 प्रतिशत में शामिल कुछ जरूरी आइटम्स को 5 प्रतिशत स्लैब में लाने का विचार हो रहा है। जीएसटी की इस महीने बैठक हो सकती है जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक इससे मिडल और लोअर इनकम वाले परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी जाए या फिर 12 फीसदी के स्लैब को पूरी तक खत्म कर दिया जाए। अभी जिन चीजों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, उनमें से ज्यादातर का यूज आम लोग करते हैं।
इस मामले में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिया जा सकता है। यह मीटिंग इसी महीने हो सकती है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। जरूरी चीजों पर जीएसटी में राहत से महंगाई में कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। टैक्स रेट्स में बदलाव का अधिकार इसी काउंसिल को है।
