नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से 5 वर्षों की अवधि में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। इनमें से प्रतिवर्ष पच्चीस हजार प्रशिक्षित छात्रों को स्किलिंग लोन का फायदा मिलेगा।
मंगलवार को केंद्रीय बजट के दौरान केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की ।
सीतारमण ने कहा कि उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और डिजाइन तैयार किया जाएगा और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले पांच साल में प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके साथ ही 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी।
