पटना। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) परियोजनाओं को अब रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना मंजूर कर दी है। इस बार बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार 710 करोड़ रुपए स्कीकृत किए गए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। वार्षिकी योजना में राशि के साथ ही बिहार की संभावित परियोजनाओं की भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर चयनित परियोजनाओं में किसी की डीपीआर नहीं बन पाती है तो किसी और सड़क परियोजनाओं के लिए भी राशि की मांग की जा सकती है।
अनीसाबाद-दीदारगंज एलिवेटेड के लिए 2000 करोड़ : मंत्रालय की ओर से स्वीकृत वार्षिकी योजना में श्रेणी एक के तहत 10 हजार 720 करोड़ मंजूर किया गया है। जबकि, श्रेणी दो में बिहार को 9315 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय की बिहार इकाई को 6675 करोड़ आवंटित किया गया है। इस राशि को मंत्रालय की ओर से राज्य की सड़क परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेव को 428 करोड़, मोकामा-मुंगेर के लिए 3750 करोड़ आवंटित : एनएचएआई को दी गई राशि में पूर्वांचल एक्सप्रेस को पटना-बक्सर से जोड़ने के लिए भरौली से हैदरिया के बीच तीन किलोमीटर पुल सह सड़क का निर्माण होगा। इस मद में 428 करोड़ खर्च होंगे। इसी तरह मोकामा-मुंगेर के लिए 3750 करोड़ आवंटित किया गया है। शेरपुर-कन्हौली के लिए 535 करोड़ और मुजफ्फरपुर-सोनबरसा के लिए 4000 करोड़ स्वीकृत किया गया है। पटना के अनीसाबाद-दीदारगंज के बीच बनने वाले 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के लिए भी मंत्रालय ने 2000 करोड़ मंजूर कर दिया है।
पटना-आरा-सासाराम के लिए 3897 करोड़ : वाराणसी-बिहार-झारखंड सीमा तक बनने वाली बिहार के पहले एक्सप्रेसवे वाराणसी-कोलकाता के पैकेज चार के लिए 1074 करोड़ और पैकेज पांच के लिए 922 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसी तरह रामनगर-कच्ची दरगाह छह लेन के लिए 1156 करोड़ तो पटना-आरा-सासाराम के लिए 3897 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं, मंत्रालय की राज्य इकाई की ओर से खर्च होने वाली राशि में गंडक नदी पर बनने वाले चार लेन पुल के लिए 3600 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा डिहरी ओन सोन-अकबरपुर-यदुनाथपुर के लिए 585 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। वाल्मीकि टाईगर व्याघ्र परियोजना में नए एलाईनमेंट के साथ सड़क बनाने के लिए 500 करोड़ मंजूर किया गया है।
बिक्रमगंज, जहानाबाद, साफियासराय, शिवनारायणपुर, मिजार्चौकी, समस्तीपुर आदि शहरों में आरओबी बनाने के लिए 1400 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है। किंजर में पुल बनाने के लिए 40 करोड़ मंजूर किया गया है।
शुरू होगी डीपीआर और निविदा प्रक्रिया : वार्षिकी योजना मंजूर होने के साथ ही अब इन सड़कों व आरओबी के बनने का रास्ता साफ हो गया। अब इन परियोजनाओं के डीपीआर व निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद इन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की ओर से राशि जारी कर दी जाएगी।
