रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के लापता होने और बाद में उसका कंकाल बरामद होने के मामले में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2028 को निर्धारित की गई है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की ने पक्ष रखा। इससे पहले अदालत को बताया गया था कि पिंडराजोरा थाने में तैनात सभी 28 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर बोकारो के पुलिस अधीक्षक के आदेश से सभी को निलंबित कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि पिंडराजोरा थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती जुलाई 2025 में लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश के लिए कई बार पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर युवती की मां ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। अदालत के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने एक आरोपित की निशानदेही पर जंगल से युवती का कंकाल बरामद किया। पुलिस के अनुसार, युवती की हत्या उसके पूर्व प्रेमी ने की थी। उच्च न्यायालय ने बरामद अवशेषों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता के डीएनए से मिलान कराने का भी आदेश दिया था।
