रांची। झारखंड में अब कैटेगरी दो और तीन के 454 बालू घाटों की निलामी का अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) से छीन लिया गया है। अब इन बालू घाटों की नीलामी जिला प्रशासन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स -2025 के गठन की स्वीकृति दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव की स्वी?कृति दी गई। प्रोजेक्टं भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।
उल्लेखनीय है कि राज्य भर में जेएसएमडीसी की ओर से बालू खनन करने पर राज्य के लोगों को बालू सहज रूप से नहीं मिल पा रहा था। इससे कई सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही थीं। साथ ही निजी क्षेत्र में भी काम प्रभावित हो रहा था। लोग एक हाईवा बालू 40 हजार से 45 हजार रुपए में लेने पर विवश थे। आम लोगों में आसानी से सस्ती दर पर बालू नहीं मिलने से आक्रोश था।
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इन कर्मियों को एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पूर्व में यह 53 प्रतिशत था। यह लाभ राज्य के पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
अब अपराधियों की गिरफ्तारी पर भी मिलेगा इनाम: कैबिनेट ने कुख्यात उग्रवादी, नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके तहत तहत नक्सली और अपराधियों को पांच श्रेणी विभाजित करते हुए अलग-अलग इनाम की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें नक्सलियों के केंद्रीय कमिटी सचिव, पोलित ब्यूरो के सदस्य, केंद्रीय कमिटी सदस्यों के लिए एक करोड रुपए की इनाम राशि, स्पेशल एरिया सदस्य, रिजनल ब्यूरो सदस्यों के लिए 25 लाख, रिजनल कमिटी सदस्यों के लिए 10 लाख, सब जोनल कमिटी सदस्यों के लिए पांच लाख, कमांडर स्तर के नक्सलियों के लिए दो लाख तथा एलजीएस दस्ता के सदस्यों के लिए एक लाख रुपए की ईनाम राशि तय की गई है। उपर्युक्त ईनाम राशि की स्वीकृति मुख्यामंत्री से लेकर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों की ओर से दी जाएगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक की राशि के ईनाम की राशि मुख्यमंत्री देंगे।
डीएसपीएमयू का बदला नाम : विश्ववद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धु भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला लिया गया है।
राज्य के अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 168 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
राज्य में अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने के लिए 299 करोड 30 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।
