नयी दिल्ली: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का मानना है कि उनका मंत्रालय अच्छे बजट का हकदार है।
उन्होंने कहा कि देशभर में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपने मंत्रालय के अनुरोध के बारे में बताए बिना पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बजट की इच्छा सूची वित्त मंत्रालय को भेज दी है।
पासवान ने कहा कि सरकार की सीमाओं को देखते हुए वह नहीं बता सकते कि इनमें से कितने अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन साथ ही जोड़ा कि आने वाले वर्षों में उनसे अनुरोध स्वीकार कर लिए जाएंगे।
उन्होंने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में अपनी शीर्ष तीन प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, भारतीय ब्रांड को वैश्विक बाजारों में ले जाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में विभिन्न गलतफहमियों को दूर करना शामिल है।
पासवान ने कहा कि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव सभी राज्यों, विशेष रूप से कृषि आधारित प्रदेशों से आ रहे हैं।
आगामी बजट के लिए अपनी इच्छा सूची के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा, ‘‘मेरी इच्छा सूची वास्तव में बहुत लंबी है। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह बाकी वित्त वर्ष के लिए बजट है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी चिंताएं होंगी, बहुत सारी सीमाएं होंगी।’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘हालांकि, मैंने अपना प्रस्ताव भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें से कितने स्वीकार किए जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले वित्त वर्ष तक इनपर विचार होगा। मुझे लगता है कि यह मंत्रालय एक अच्छे बजट का हकदार है, और हम इसकी मांग भी कर रहे हैं।’’
