नयी दिल्ली। उद्योग संगठन फिक्की ने चालू वित्त वर्ष में औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताते हुये सरकार से आम बजट में कराधान सुधार, रोजगार सृजन, नवाचार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किये जाने की अपील की है।
जुलाई 2024 में किसे गये सर्वेक्षण के आधार पर आज जारी फिक्की के आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि दर 2024-25 के लिए 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई लगभग 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में सुधार दशार्ता है। सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीद के साथ अल नीनो प्रभाव में कमी आने से कृषि उत्पादन के लिए अच्छा संकेत मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, उद्योग और सेवा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
इस सर्वेक्षण में उद्योग, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों से प्रतिक्रियाएँ ली गई थीं। अर्थशास्त्रियों से वर्ष 2024-25 के लिए और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) और दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए प्रमुख मैक्रो-इकोनॉमिक चर के लिए अपने पूर्वानुमान साझा करने का अनुरोध किया गया था।
सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 2024-25 की पहली तिमाही और 2024-25 की दूसरी तिमाही में औसत जीडीपी वृद्धि क्रमश: 6.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए औसत पूवार्नुमान 4.5 प्रतिशत रखा गया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमश: 4.4 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत है। जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और अनाज, फलों और दूध में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सर्वेक्षण में भाग लेने वालों को उम्मीद है कि खरीफ उत्पादन के बाजार में आने के साथ दूसरी तिमाही में कीमतों में कमी आएगी। रिजर्व बैंक की नीतिगत पहल पर अर्थशास्त्रियों का मानना ??था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ही रेपो दर में कटौती की उम्मीद है क्योंकि आरबीआई से मुद्रास्फीति के रुझान पर कड़ी नजर रखते हुए अपने सतर्क दृष्टिकोण को जारी रखने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 (मार्च 2025) के अंत तक नीतिगत रेपो दर के 6.0 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।
अगले सप्ताह केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा की जाएगी, इसलिए भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों से नई सरकार की पहली बड़ी सार्वजनिक नीति घोषणा से उनकी अपेक्षाएँ साझा करने के लिए कहा गया। अर्थशास्त्रियों ने नीति में निरंतरता और सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे सुधारों में और तेजी आने की उम्मीद जताई। राजकोषीय प्रबंधन और व्यय के विषय पर, भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने उल्लेख किया कि सरकार ने राजकोषीय पक्ष पर एक कुशल काम किया है। उम्मीद है कि इस तरह की समझदारी जारी रहेगी क्योंकि वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सरकार के पास मजबूत कर संग्रह और भारतीय रिजर्व बैंक के लाभांश हस्तांतरण से अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर है। इस राजकोषीय हेडरूम का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए। पूंजीगत व्यय पर, यह बताया गया कि लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा में अधिक वृद्धि की उम्मीद नहीं है।
इसमें भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कराधान के पक्ष में कुछ सुधारों की उम्मीद जतायी है। व्यय योग्य आय को बढ़ावा देने और विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लिए उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए कर दरों में संभावित संशोधन की उम्मीद है। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि धारा 80 सी और इसी तरह के प्रावधानों के तहत सीमा बढ़ाने से दीर्घकालिक बचत और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था का सरलीकरण और जीएसटी स्लैब को सुव्यवस्थित करने की दिशा में मार्गदर्शन करने वाला ढांचा भी अपेक्षित है।
अर्थशास्त्रियों ने संकेत दिया कि आगामी बजट में रोजगार को बढ़ावा देने और कार्यबल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय पेश किए जाने की उम्मीद है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा, मनरेगा के शहरी समकक्ष की शुरूआत, श्रम कौशल कार्यक्रमों और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में वृद्धि, और महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने के लिए लक्षित नीतियों और सहायता प्रणालियों का कार्यान्वयन की उम्मीद की गयी है। इस साल की शुरूआत में घोषित अंतरिम बजट ने नवाचार को प्रोत्साहित करने की स्पष्ट मंशा दिखाई और यह जारी रहने की उम्मीद है। प्रतिभागियों ने इसके प्रभावी उपयोग के लिए अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार निधि पर आगे के विवरण और तौर-तरीकों की अपेक्षा की है।
