रांची। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है। इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर रोक तभी संभव होगी, जब हम यहां की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। हमें अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरुरत है। बिजली व पानी तो हमारी जरुरत है ही। इसके अलावा बेहतर अस्पताल पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए इस बार देश की हित व भलाई को ध्यान में रखकर वोट करें।
केन्द्रीय मंत्री सीतारमण गुरुवार को रांची के एक होटल में बेहतर इस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया था। उन्होंने राज्य के केवल मिनरल्स पर निर्भर होने से बचने पर जोर दिया और हमें अन्य संसाधनों को भी विकसित करना होगा। बेहतर झारखंड के लिए बेहतर लोगों को सदन में चुनकर भेजने की जरुरत है।
निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार के लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्ष में इस राज्य में रेलवे सहित विभिन्न मदों में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड को 2024-25 के बजट में रेल परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 7,200 करोड़ आवंटित किये गये। यूपीए सरकार ने सिर्फ 495 करोड़ का प्रावधान रखा था। देशभर में 112 आकांक्षी जिला में बिहार, झारखंड और ओडिशा में 42 आकांक्षी जिला हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष निर्देश पर विकास कार्य हो रहा है, जिससे उन जिलों का आर्थिक विकास हो सके और पिछड़ापन दूर हो।
उन्होंने कहा कि उद्योगों लगाये जाने से पूर्वी भारत देश के विकास का इंजन बन सकता है। कारोबार में सुगमता के मामले में झारखंड शीर्ष पांच राज्यों में शुमार हुआ करता था, लेकिन अब यहां ह्यजंगल राजह्ण है। अगर कानून व्यवस्था में सुधार होता है, तो राज्य में निवेश बढ़ेगा। मोदी सरकार ने राज्य को तीन वंदे भारत ट्रेन दी हैं और 57 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत सूचीबद्ध किया है।
झारखंड में दीवार से पाताल तक मिल रहा कैश
उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि हालत यह है कि झारखंड में दीवार से लेकर पाताल तक में कैश मिल रहा है। बैंकों से मशीन भी गिनते गिनते गरम हो रही है। कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों के सवालों का भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने जवाब दिया।
ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पांच पर था झारखंड
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनसीआरबी के आंकड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले झारखंड ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पांच में था। आज झारखंड इस मामले में कहां है, किसी को नहीं पता। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि आज झारखंड क्राइम के मामले में पूरे देश में नंबर वन पर है, जिसे हमें बदलने की जरूरत है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चैंबर के सदस्य भी मौजूद थे।
