वॉशिंगटन। अमेरिका इस सप्ताह दो वरिष्ठ अधिकारियों को भारत भेज रहा है। यह दिखाता है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका भारत को कितना महत्व देता है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ 3 से 6 मार्च तक नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वे 2026 रायसीना डायलॉग में यूएस डेलीगेशन को लीड करेंगे, जिसे स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया का प्रीमियर जियोपॉलिटिकल फोरम बताया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि लैंडौ इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उनकी वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलने की योजना है। बातचीत में “रक्षा, खनिज और नशीले पदार्थों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग शामिल होगा।दोनों पक्ष अमेरिकन बिज़नेस के लिए कमर्शियल और इकोनॉमिक रिश्तों को गहरा करने और एक फ्री, ओपन और परंपरागत इंडो-पैसिफिक रीजन के लिए शेयर्ड विज़न को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे।बयान में कहा गया है कि यह दौरा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान हो रहा है, जो भारत के बारे में सभी जानकारी को एक बड़े रीजनल कॉन्टेक्स्ट में रखता है। साथ ही, अमेरिका के साउथ व सेंट्रल एशियन मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एस. पॉल कपूर 1 से 3 मार्च तक नई दिल्ली में हैं।अमेरिकी दूतावास के मुताबिक, कपूर भारतीय अधिकारियों से मिलकर “इंडो-पैसिफिक में रीजनल सिक्योरिटी और शेयर्ड प्रायोरिटीज़” पर चर्चा कर रहे हैं। दूतावास ने कहा कि उनका दौरा ट्रंप के एक मज़बूत और आपसी फ़ायदे वाले यूएस-इंडिया पार्टनरशिप के विज़न को आगे बढ़ाने की पहल पर बना है।”रायसीना डायलॉग भारत का फ़्लैगशिप स्ट्रेटेजिक फ़ोरम बन गया है। यह हर साल ग्लोबल लीडर्स, मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अमेरिका के दिग्गजों की मौजूदगी इंडो-पैसिफिक कैलकुलेशन में भारत के बढ़ते वज़न को दिखाती है।पिछले दस सालों में भारत और अमेरिका ने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया है। उन्होंने अहम समझौतों पर साइन किए हैं और इंडो-पैसिफिक में समन्वय बढ़ाया है।कोऑपरेशन में ज़रूरी मिनरल्स, नई टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके इस हफ़्ते नई दिल्ली में होने वाली बातचीत में खास तौर पर शामिल होने की उम्मीद है।
