नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में पांच साल पहले अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से राज्य को 1.19 लाख करोड़ रुपये के 6,851 निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन पहल से 4.61 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद गर्मी और सर्दी के महीनों में राजधानी बदलने की ‘दरबार परंपरा’ को खत्म करके 400 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
उन्होंने बताया कि 28,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे 4.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा 1.19 लाख करोड़ रुपये के 6,851 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 4.61 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है।
