रांची। झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और हजारों रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति 2026 और टेक्सटाइल, अपैरल एंड फुटवियर नीति-2026 को अंतिम रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इन दोनों प्रस्तावित नीतियों समेत राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति और ईज आॅफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों पर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन के लिए 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होने वाले इस सम्मेलन में उद्योग जगत, निवेशकों, नीति विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि प्रस्तावित नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार की प्रस्तावित औद्योगिक नीति के जरिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 25 हजार प्रत्यक्ष रोजगार, जबकि नई टेक्सटाइल नीति के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा 20 हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न प्रस्तावित नीतियों के ड्राफ्ट पर तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जिनमें उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईज आॅफ डूइंग बिजनेस से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेषज्ञों के सुझावों की समीक्षा करेंगे और निवेशकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े डिजिटल सुधारों तथा संभावित निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
सरकार की प्रस्तावित झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2026 का लक्ष्य राज्य में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना है। नीति के मसौदे में एमएसएमई, तकनीकी संस्थानों, निजी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य क्षेत्र और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी, पिछड़े जिलों में निवेश को बढ़ावा, सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने और समयबद्ध स्वीकृतियों जैसे प्रावधान शामिल हैं।
वहीं, प्रस्तावित झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल एंड फुटवियर पॉलिसी-2026 के जरिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करने और 20 हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में पूंजीगत निवेश सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वेतन सहायता तथा प्लग एंड प्ले टेक्सटाइल पार्क विकसित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस राष्ट्रीय स्तर के परामर्श से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रस्तावित नीतियों को और प्रभावी बनाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
