पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य में विकसित की जाने वालीं सैटेलाइट टाउनशिप के लिए हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन समेत अन्य विभागों के भी कई अहम एजेंडों को कैबिनेट से मुहर लगी है। बिहार सरकार ने भरत तिवारी केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। राज्य कैबिनेट ने इस आयोग के विचारणीय बिंदुओं पर मुहर लगा दी। बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में 17 जून को मौत हो गई थी। परिजन ने पुलिस पर सरेंडर के बावजूद गोली मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का मुकदमा भी हो चुका है। बिहार में अब 11 नहीं बल्कि 12 ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। रोहतास जिले के डेहरी में भी सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का ऐलान हो गया है। सम्राट कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी। शाहाबाद क्षेत्र के लोग, संगठन और नेता इसकी मांग कर रहे थे।ग्रीनफील्ड शहरों के लिए 1 लाख करोड़ का एमओयू : पटना, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया, भागलपुर समेत 12 शहरों के पास नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू करने जा रही है। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।औरंगाबाद समेत पांच जिलों में विवि खोलने को मंजूरी : सम्राट कैबिनेट ने बिहार में 5 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीतयोग विश्वविद्यालय और सीवान के दरौंधा में वीवी गिरी विश्वविद्यालय खोल जाएगा।टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी : बिहार में नई शिक्षक तबादला नीति को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इसकी पहले ही तैयारी कर चुका है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात लगभग साढ़े 5 लाख से ज्यादा टीचर, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक आदि को ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका मिलेगा। नई नीति में महिला टीचर को अपने गृह पंचायत के निकट और पुरुषों को गृह प्रखंड के निकट के पंचायत में पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी।एआई के क्षेत्र में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से करार : बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार गूगल क्लाउड इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सर्वम और कोरोवर कंपनियों जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू करने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को सम्राट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
