नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 76 वर्ष के हो गए हैं, पीएम के तौर पर उनके 12 वर्षों के नेतृत्व में देश ने आर्थिक स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें जनधन खातों के जरिए बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना देना, रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार और तेज जीडीपी ग्रोथ शामिल हैं। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई जनधन योजना से बड़ी संख्या में कमजोर वर्ग को बैंकिग सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है। इस योजना के तहत 2 सितंबर, 2026 तक 59.21 करोड़ बैंकिंग खाते खोले जा चुके हैं। इसमें कुल 3.17 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। इसमें 32.98 करोड़ खातों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। साथ ही, 46.03 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में हैं। देश में बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़े करने में भी पीएम मोदी का योगदान अहम है। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या अगस्त, 2026 में बढ़कर 2.47 लाख से अधिक हो गई है, जो कि 2016 में मात्र 502 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर ’12 साल में 12 बड़े फैसले’ उनके मजबूत नेतृत्व और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं. ।
संविधान से अनुच्छेद 370 खत्म: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया। इससे जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण : मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही 2023 के सितंबर में संसद से ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पास कराकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया। इसके तहत लोकसभा और प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया।
गरीबों को 10% आरक्षण : मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2019 के जनवरी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संसद से पास करवाया।
80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज: कोविड महामारी के समय से देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त में अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई, जो लगातार जारी रखा जा रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून : 2019 में ही अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भाग कर भारत आए 6 अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण : नवंबर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चली आ रही रामजन्मभूमि विवाद को खत्म किया और मोदी सरकार ने वहां भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सक्रिय योगदान देना शुरू किया। अयोध्या में पवित्र रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है और इसकी आधारशिला रखे जाने से लेकर, निर्माण कार्य, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वाजारोहण तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी भूमिका रही है और यह देश में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं : मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसने देश में बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया है। ज्यादातर योजनाएं महिलाओं से संबंधित हैं। इनमें से कुछ विशेष योजनाएं निम्नलिखित हैं ।
स्वच्छ भारत मिशन
जनधन योजना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
उज्जवला योजना
पीएम आवास योजना
आयुष्मान भारत योजना
जल जीवन मिशन
वस्तु एवं सेवा कर (GST) : मोदी सरकार ने 1 जुलाई, 2017 की आधी रात से जीएसटी को आधिकारिक रूप से लागू किया।
इस व्यवस्था से देश में अलग-अलग तरह के अप्रत्यक्ष करों की जगह एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लागू किया गया। जीएसटी का मकसद टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाना और पूरे देश को एक बाजार का रूप देना है।
नोटबंदी : 8 नवंबर, 2016 को मोदी सरकार ने तब चलने वाले ₹500 और ₹1,000 के करेंसी नोट को बंद करने का फैसला किया। यह कदम कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लक्ष्य के साथ उठाया गया। इसके बाद देश में जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट में क्रांति आई, वह पूरे विश्व के लिए मिसाल बन चुका है।
अंग्रेजों के समय के कानून खत्म : मोदी सरकार ने 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में ब्रिटिश हुकूमत के समय के 1,200 से ज्यादा बेवजह के कानूनों को खत्म कर दिया है। यही नहीं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए भारतीय कानून लाए गए हैं।
